न्यायमा पहुँचको सबलीकरण

यो परियोजनाले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूले द्वन्द्वको प्रभावका कारण भोग्नुपरेका अन्याय र गुनासा सम्बोधन गर्न खोज्छ। यी अन्याय र गुनासा केवल राजनीतिक क्षेत्रसम्म सीमित छैनन्, तर सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रहरूमा पनि गहिरोसँग व्याप्त छन्। यसका लागि, परियोजनाले द्वन्द्वपीडित महिलाहरूको नेतृत्व विकास गर्दै तिनको सञ्जाललाई सशक्त बनाउने लक्ष्य राख्छ। तिनीहरूलाई केवल आफ्ना हक अधिकारका लागि वकालत गर्ने नेताका रूपमा मात्र नभई, द्वन्द्व रूपान्तरण, शान्ति निर्माण, र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी गहिरो ज्ञानसहित शान्ति नेताका रूपमा पनि स्थापित गर्ने प्रयास गरिन्छ।

यस परियोजनाको उद्देश्य नेपालमा द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जाल (CVWN) को आन्दोलन निर्माण र वकालतलाई सशक्त बनाउँदै रूपान्तरणकारी शान्ति नेतृत्व र मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्नु हो। साथै, समुदायहरू र स्थानीय पूर्वाधारहरू (जस्तै विद्यालय, वडाकार्यालय, नगरपालिकाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, र स्थानीय संस्थाहरू) लाई शान्ति निर्माणका पहलहरू जस्तै शान्ति वृत, शान्ति शिक्षा, स्वास्थ्य सहायता, र जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरू मार्फत शान्ति कायम राख्न सक्षम बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय र क्षतिपूर्ति मुद्दाहरूको बुझाइ बढाउनुका साथै तिनको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास पनि परियोजनाले गर्छ। साथै, यो परियोजनाले द्वन्द्वकालमा महिलाहरूको भूमिका, संघर्ष, र योगदानलाई मौखिक इतिहास, प्रमाण सङ्कलन, र दृश्यात्मक वृत्तचित्रहरू मार्फत दस्तावेजीकरण, स्मृतिग्रन्थ निर्माण, र साझा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

यस परियोजनाको मुख्य लक्ष्य संरचनागत हिंसाका कारण प्रभावित महिलाहरूको दीर्घकालीन अन्याय र गुनासा लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नु हो। कार्यक्रम ७ वटा प्रदेशका १० जिल्लाहरू—उदयपुर, धनुषा, रामेछाप, बागलुङ, म्याग्दी, बाँके, रोल्पा, दैलेख, जाजरकोट, र कैलालीमा सञ्चालन भइरहेको छ। यो परियोजना नागरिक आवाजसँगको साझेदारीमा न्यायमा पहुँचको सबलीकरण (SAJ)  अन्तर्गत अक्टोबर २०२१ देखि सेप्टेम्बर २०२५ सम्म सञ्चालन भइरहेको छ।